ईवी को लगा अब बिजली का झटका :- पूर्व क्षेत्र की कंपनी ने मांगी खरीदारों की डिटेल, 25 जिलों में 10 चार्जिंग स्टेशन, फिर इतने ईवी कहां हो रहे चार्ज मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के खरीदारों को बड़ा झटका देने वाला है। कंपनी ने ईवी के विक्रेताओं से पूछ लिया है कि उसने कितने वाहन और किस-किस को बेचे हैं। इसकी जानकारी दी जाए। इससे विद्युत कंपनी यह पता लगाएगी कि उन्हें चार्ज कहां किया जा रहा है।
ईवी को लगा अब बिजली का झटका :- यदि घरेलू उपभोक्ता अपने घर पर चार्ज कर रहा है तो ठीक, लेकिन यदि किसी सार्वजनिक स्थल के प्वाइंट से वाहन चार्ज हो रहे हैं तो उसे रोका जाएगा। यह शुरुआत पूर्व क्षेत्र की बिजली कंपनी से हो रही है। इसका पहला ऑर्डर गाडरवारा में दो दिन पहले निकला। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि इस क्षेत्र में 25 जिले आते हैं और कुल अधिकृत चार्जिंग स्टेशन बमुश्किल दस हैं। यदि गड़बड़ी निकलती है तो यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो सकती है।
ईवी को लगा अब बिजली का झटका :- केस दर्ज करने के आदेश में बदलाव मप्र में इस समय ईवी की संख्या एक लाख से ऊपर निकल गई है। भोपाल इंदौर में ही ईवी की संख्या 60 हजार से अधिक है। बिजली कंपनी को अंदेशा है कि जो 150 यूनिट तक सब्सिडी वाली बिजली है, उसमें ईवी चार्ज हो रहे हैं। इसीलिए सभी ईवी विक्रेताओं से वाहन खरीदारों की जानकारी जुटाई जा रही है। बिजली कंपनी पहले विद्युत अधिनियम 2023 की धारा 126 के तहत ऐसे खरीदारों पर केस दर्ज करने वाली थी जो अवैध तरीके से ईवी चार्ज कर रहे थे, लेकिन 26 सितंबर को निकले इस आदेश को 48 घंटे में बदल दिया गया। अब सिर्फ वाहनों की सूची मांगी गई है।
ईवी को लगा अब बिजली का झटका :- पूरे प्रदेश में लागू होगापायलट के तौर पर शुरुआत गाडरवारा से की गई है, लेकिन जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। खासतौर उन जिलों की जानकारी बारीकी से जुटाई जाएगी, जहां सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है। बड़े शहरों में यह देखा जाएगा कि ई रिक्शा या दूसरे ईवी वाहन किन जगहों पर चार्ज हो रहे हैं। क्योंकि इन जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं।
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